हमारा इतिहास
उत्पत्ति
प्रत्यावासी सहकारी वित्त और विकास बैंक लिमिटेड, (रेपको बैंक) को दिनांक 19.11.1969 को मद्रास सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1961 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किया गया था और इसका उद्देश्य पड़ोसी देश, मुख्यतः श्रीलंका और बर्मा के प्रत्यावसियों के पुनर्वास के गतिविधियों को बढ़ावा देना है। यद्यपि मूल रूप से बैंक मद्रास सहकारी समिति अधिनियम, 1961 के अधीन पंजीकृत है, तथापि बैंक को बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत होना माना जाता है।
प्रशासन
बैंक एफ.एफ.आर प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करती है। संवैधानिक रूप से, बैंक एक बहु राज्य सहकारी समिति है। बैंक को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राज्य सरकारों के साथ मिलकर पदोन्नत किया गया था। सोसाइटी के नियम और विनियमों को इसके उपविधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत सरकार की अनुशंसा के आलोक में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 7(1) के अंतर्गत इस संस्थान को अधिसूचना एस.ओ 626 दिनांक 19.01.1972 द्वारा "बैंक" शब्द का उपयोग करने की अनुमति प्रदान दी। बैंक के निदेशक मंडल में केंद्र/राज्य सरकारों के वरिष्ठ स्तर के आई.ए.एस अधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधियों में से निर्वाचित निदेशक और प्रबंध निदेशक शामिल है। निर्वाचित निदेशकों का वर्तमान समूह 16/03/2022 को पाँच वर्षों की अवधि के लिए चुना गया था।
अधिकार - क्षेत्र
बैंक अपने व्यवसाय का परिचालन दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुच्चेरी में करती हैं।
स्वामित्व
31/03/2023 के दिन बैंक के शेयर पूँजी नीचे दी गई है :
| 31.03.2023 को शेयर पूंजी के रूप में | |||
| क्रमांक | शेयर धारक | शेयर होल्डिंग (रु. करोड़ में) | |
| 1 | भारत सरकार | 76.32 | |
| 2 | तमिलनाडु सरकार | 7.13 | |
| 3 | आंध्र प्रदेश सरकार | 1.05 | |
| 4 | तेलंगाना की सरकार | 0.75 | |
| 5 | केरल सरकार | 0.61 | |
| 6 | कर्नाटक सरकार | 0.17 | |
| 7 | प्रत्यावासी और अन्य ‘ए’ श्रेणि शेयर धारक | 66.40 | |
| कुल | 152.43 | ||